सरकार भारतीय डाक को लॉजिस्टिक्स फर्म में बदलने की योजना बना रही है

केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को कहा कि सरकार भारतीय डाक को एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में बदलने और अगले 3-4 वर्षों में विभाग के राजस्व में 50-60 प्रतिशत की वृद्धि करना चाहती है। राष्ट्रीय राजधानी में पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया के एक कार्यक्रम में बोलते हुए मंत्री ने कहा कि देश के लगभग 25,000 गांव, जिनके पास मोबाइल नेटवर्क नहीं है, अगले साल तक जुड़ जाएंगे। सिंधिया ने कहा, “डाक विभाग छलांग और सीमा से आगे बढ़ रहा है। आज हमारा टर्नओवर लगभग 12,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है। मैं अगले 3-4 वर्षों में इसे संभवतः 50-60 प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं।” उन्होंने कहा कि डाक विभाग में ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों के दरवाजे तक सेवाएं पहुंचाने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि वह भारतीय डाक के राजस्व को बढ़ाने के लिए सभी संभावित सेवाओं पर विचार करेंगे। हमें अपनी सेवाओं को पहुंचाने के लिए मार्ग अनुकूलन, कई स्रोतों पर ध्यान देना होगा,” सिंधिया ने कहा। पूर्वोत्तर में विकास पर, मंत्री ने कहा कि सरकार इस क्षेत्र में विशाल बुनियादी ढांचे के निर्माण में बड़ी राशि खर्च कर रही है, जिसमें सड़क नेटवर्क पर 48,000 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के 6,000 गांवों और देश भर में 25,000 गांवों में अभी भी मोबाइल टावर नहीं हैं। सिंधिया ने कहा, “यूएसओ फंड के माध्यम से हम अगले साल के मध्य तक सभी 25,000 गांवों में मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं… उसके बाद देश में एक भी गांव मोबाइल कनेक्टिविटी के बिना नहीं रहेगा।”